मोदीनगर 08 दिसंबर (चमकता युग ) राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा है कि मोदीनगर तहसील की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। खेद का विषय है कि आज तक मुंशिफ व ग्रामीण न्यायालय की स्थापना नहीं हुयी है। जिससे क्षेत्र की जनता बेहद नाराज है। न्यायालय स्थापना के अधिवक्तागण की संस्थाओं व राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्कफोर्स ट्रस्ट के पदाधिकारी, सदस्यगणों सहित क्षेत्र वासियों ने धरना-प्रदर्शन भी किये गये। परंतु सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि मोदीनगर तहसील के बाद जो तहसीलों की स्थापना हुई वहाँ पर न्यायालयों की स्थापना हो चुकी है। लेकिन न्यायालय की स्थापना को लेकर सरकार सौतेला व्यवहार बरत रही है। मोदीनगर तहसील के अन्तर्गत भाजपा के विधायक व सांसद हैं और सरकार भी भाजपा की है, फिर भी मुंसिफ व ग्रामीण न्यायालय की स्थापना नहीं हुई है, यह एक सोचनीय प्रश्न है ?
तहसील क्षेत्र में आर्थिक स्थिति भी दयनीय है। जब कि यहाँ पर अधिकांश फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है और जिला न्यायालय गाजियाबाद जाने के लिए यहाँ तीस किलो मीटर दूर जाना पड़ता है। जिससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है समय भी बर्बाद होता है।
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