वेदांत आश्रम के भूमि का अमल दरामद खतौनी एवं अन्य रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु मुख्य मंत्री से लगाई गुहार।

लोनी 28 अक्टूबर (चमकता युग) वेदांत आश्रम के पक्ष में खसरा संख्या-1433/0-12-0 एवं 1434/0-14-0 मा.न्यायालय द्वादश अपर जिला जज गाजियाबाद के आदेश दिनांक 15-01-2002 एवं मा.उच्च न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज) के आदेश दिनांक 01-05-2002 अनुसार भू-अभिलेखों में तहसील प्रशासन द्वारा नियमानुसार इंद्राज न करने के संबंध में शिकायती पत्र समाधान हेतु मुख्य मंत्री को भेजा है। नगर पालिका परिषद लोनी जनपद गाजियाबाद द्वारा वेदांत आश्रम के विरुद्ध योजित द्वितीय अपील संख्या 400, आँफ 2002, मा.उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 01,05,2002 के द्वारा डिस्मिस कर दी गई। उक्त संदर्भ में अवधेश शर्मा, अध्यक्ष व प्रबंधक, श्री वेदांत आश्रम, लोनी द्वारा उक्त दोनों आदेशों का अनुपालन एवं इंद्राज अभिलेखों में दर्ज करने हेतु जिलाधिकारी गाजियाबाद के समक्ष अनेकों पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। जिससे मा.उच्च न्यायालय इलाहाबाद( प्रयागराज) आदेश दिनांक 01-05-2002 का उल्लंघन हुआ है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 में कहा गया है कि कर्तव्य परायणता की परिभाषा सेवा के प्रति पूर्ण निष्ठा से है। ऐसा सरकारी क्रामिक जो कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं है, दुराचरण का दोषी हैं। वास्तव में सत्य निष्ठा व कर्तव्य परायणता एक ही के प्रति रूप है, जिनका एक दूसरे के बगैर अस्तित्व नहीं है। यह है कि उक्त वेदांत आश्रम भूमि के संबंध में दाखिल खारिज की प्रक्रिया सन् 1993 से ही गतिमान है। उपरोक्त वेदांत आश्रम, थाना व तहसील लोनी जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की भूमि का उपरोक्त मा.दोनों न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन करते हुए अमल दरामद खतौनी एवं अन्य रिकार्ड में दर्ज करवाने की मांग मुख्य मंत्री से जन सुनवाई के माध्यम से की है।