संयुक्त व्यापार समिति के प्रतिनिधिमंडल ने महामंत्री विपुल सिंघल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन मंडलायुक्त मेरठ मण्डल सुरेंद्र सिंह को सौंपा।

मेरठ 10 नवंबर (चमकता युग) मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आगामी 10 वर्षों में शहर के सुनियोजित विकास के लिए महायोजना 2031 शीघ्र लाई जाने वाली है। मेरठ विकास प्राधिकरण जब से अपने अस्तित्व में आया है जब से आज तक तकरीबन 45 वर्षों में प्राधिकरण द्वारा मेरठ में व्यवसायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बढ़ावा नहीं किया गया है। पिछले इन वर्षों में जिस प्रकार आबादी बढ़ी है तथा आसपास के गांव से लोगों ने आकर मेरठ में अपने घर बनाए हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मेरठ में जगह-जगह नए बाजार बने हैं, जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्र तथा आवास विकास क्षेत्र में व्यावसायिक क्षेत्रों को रिहायशी क्षेत्रों में दर्शा कर निरंतर उनका उत्पीड़न किया जाता रहा है। संयुक्त व्यापार समिति ने ज्ञापन द्वारा निवेदन किया कि मेरठ विकास प्राधिकरण तथा आवास विकास क्षेत्र में निम्नलिखित बिन्दुओं पर राहत की आवश्यकता है-

1.जहां पर भी बाजार हैं उन क्षेत्रों को व्यवसायिक घोषित किया जाए ताकि व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो।

2.सभी बाजारों में जगह चिन्हित कर जगह की उपलब्धता अनुसार सरफेस पार्किंग अथवा भूमिगत पार्किंग के लिए योजना तैयार की जाए।

3.मेरठ के सभी मार्गों पर तथा बाजारों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट तथा पुरुषों व दिव्यांगों के लिए शौचालय की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।

4.मेरठ विकास प्राधिकरण तथा आवास विकास के अधीन आने वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए।

इस मौके पर संयुक्त व्यापार समिति के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, महामंत्री विपुल सिंघल, सुनील गुप्ता, कोषाध्यक्ष मनोज गुप्ता, उपाध्यक्ष सुशील रस्तोगी, अरविंद चौधरी, संगठन मंत्री मुकेश कुमार, विकास गोयल, अमित जैन, सचिन मोहन, नमन अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।