गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जोन-2 विकास क्षेत्र में बिना मानचित्र व भू-उपयोग परिवर्तन के काटी जा रही है कालोनियों ?

मोदीनगर/हापुड़ 29 दिसंबर (चमकता युग) मोदीनगर स्थित ग्राम पंचायत गढी गदाना क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना संबंधित विभाग से मानचित्र स्वीकृत कराये और न ही कृषि का भू-परिवर्तन कराये अवैध रूप से अतिक्रमण कर प्लाटिंग काटने का कार्य भू-माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। जबकि ऐसी कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से प्लाटिंग काटने पर संबंधित विभाग द्वारा ध्वस्तीकरण या जुर्माना अति आवश्यक है। लेकिन संबंधित विभाग यह कर पल्ला झाड़ लेता है कि सुंसगत धाराओं कार्रवाई कर दी गई है। परंतु यह सब संबंधित विभाग द्वारा सिर्फ लिपा पोती ही है। सितंबर सन् 1990 से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जोन-2 विकास क्षेत्र में शासनादेशों व अधिनियमों की अधिकारियों द्वारा अनदेखी कर गजियाबाद विकास प्राधिकरण प्रवर्तन जोन-2 विकास क्षेत्र में भू-माफिया द्वारा कृषि भूमि का भू-उपयोग कराये बिना तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना क्षेत्र में प्लाटिंग यहाँ तक की अवैध कालोनियों को विकसित तक करा दिया गया है। लेकिन संबंधित विभाग अधिकारियों द्वारा या तो ध्वस्तीकरण व जुर्माना की प्रक्रिया अपनाई नहीं गयी है यदि अपनाई भी गई है तो सिर्फ नाम-मात्र को? यदि सितंबर सन् 1990 से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जोन-2 विकास क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, अवैध विकसित कालोनियों की जांच निष्पक्ष एजेंसी द्वारा करा दी जाये तो दुध-दुध का व पानी का पानी हो जाएगा कि संबंधित विभाग को कितने करोड़ों रूपये की राजस्व की हानि अधिकारियों द्वारा शासनादेशों व अधिनियमों का पालन न करवा कर करायी गयी है। यह है कि मोदी नगर जनपद गाजियाबाद क्षेत्र स्थित हापुड़ रोड बम्बें के किनारे एक साइड में तिबड़ा रोड तक भू-माफियाओं ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण प्रवर्तन जोन-2 विकास क्षेत्र में आंशिक रूप कालोनी अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से कटवा दी गई और कालोनी के निकट कृषि भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अवैध रूप से अतिक्रमण कर प्लाटिंग काटने का कार्य किया गया है। जिससे उत्तर प्रदेश शासन को राजस्व की भारी क्षति पहुँची है और भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन भी नहीं करवाया गया है। जबकि कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन के एक कानूनी प्रक्रिया से कृषि भूमि स्वामी को गुजरना पड़ता है, कृषि भूमि का नियमानुसार प्रपत्रों पूरा किया जाता है, जो कि इतना आसान नहीं है। जन एवं उत्तर प्रदेश शासन हित में उक्त अवैध प्लाटिंग का तत्काल प्रभाव से शासनादेश व अधिनियमों का पालन कराया जाये।